मणिपुर में राष्ट्रपति शासन

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन

  • सीएम एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू किया।
  • यह कदम प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने और शांति बहाल करने के लिए लिया गया।

    मुख्य कारण

    • मीती और कुकी समुदायों के बीच बढ़ता संघर्ष, जो मई 2023 से लगातार हिंसक हो रहा था।
    • सुरक्षा बलों पर हमले और पुलिस से हथियारों की लूट।
    • मणिपुर हाईकोर्ट का मीती समुदाय को एसटी दर्जा देने पर विचार करने का आदेश।
    • बीजेपी सरकार में अंदरूनी मतभेद और अविश्वास प्रस्ताव की संभावना।

    राजनीतिक और प्रशासनिक जटिलता

    • नया सीएम चुनने में कठिनाई—मीती या कुकी समुदाय से सीएम बनने पर विवाद की आशंका।
    • नागा समुदाय से सीएम बनाने की संभावना लेकिन ऐतिहासिक रूप से नागा-कुकी संघर्ष के कारण यह भी एक चुनौती।

          बाहरी हस्तक्षेप और सुरक्षा चिंता

      • विदेशी तत्वों की संलिप्तता की आशंका, विशेष रूप से म्यांमार, चीन और पश्चिमी देशों के माध्यम से।

हथियारों की आपूर्ति में वृद्धि, ड्रोन और आरपीजी के उपयोग से स्थिति और खराब हुई।

संभावित प्रभाव                                                                         

  • शॉर्ट टर्म: सख्त सुरक्षा कार्रवाई, अस्थिरता, और केंद्र सरकार का मजबूत हस्तक्षेप।
  • लॉन्ग टर्म: क्या मणिपुर के लिए कोई स्थायी समाधान निकलेगा, क्या दो राज्य समाधान संभव है, या क्या यह संघर्ष और लंबा चलेगा?

 

 

      मणिपुर संकट: 10 प्रमुख बिंदुओं में समझें पूरा मामला   

  1. राष्ट्रपति शासन और सीएम का इस्तीफा
    • मुख्यमंत्री बिरेन सिंह के ऑडियो टेप लीक होने के बाद विधानसभा में बीजेपी सरकार गिरी।
    • 9 फरवरी को सीएम के इस्तीफे के बाद केंद्र ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन (आर्टिकल 356) लागू किया।
  2. मीतेई vs कुकी: जातीय हिंसा की जड़ें
    • मीतेई समुदाय का एसटी दर्जे की मांग (इंफाल घाटी से पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने के अधिकार के लिए) और कुकी समुदाय का विरोध।
    • मई 2023 से हिंसा में 250+ मौतें, पुलिस अस्त्रालयों से हथियार लूटे गए।
  3. मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन
    • 1951 से अब तक किसी भी राज्य में सबसे अधिक बार (11वीं बार) राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।
  4. भौगोलिक विभाजन: घाटी vs पहाड़
    • मीतेई (53% जनसंख्या) इंफाल घाटी में, कुकी और नागा पहाड़ी क्षेत्रों में।
    • घाटी (10% भूभाग) vs पहाड़ (90% भूभाग) के संसाधनों पर विवाद।
  5. लीक हुए ऑडियो टेप का राजनीतिक असर
    • सीएम पर मीतेई समूहों को पुलिस अस्त्रालय लूटने की अनुमति देने का आरोप, विधायकों का समर्थन खोना।
  6. नए सीएम चुनने की चुनौती
    • बीजेपी को नागा नेता (जैसे दीपू गंगम) के माध्यम से तटस्थ सीएम चुनने की कोशिश, पर नागा-कुकी पुराने दुश्मन।
  7. अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और ड्रग माफिया
    • कुकी समूहों को म्यांमार से फंडिंग और हथियारों की आपूर्ति।
    • इजरायली हथियार, ड्रोन हमले, और मेथ ड्रग उत्पादन में कुकियों की संलिप्तता।
  8. सुरक्षा संकट और केंद्र की भूमिका
    • सेना/अर्धसैनिक बलों की तैनाती, पर हिंसा नियंत्रण में विफलता।
    • आर्टिकल 355 (केंद्र का सुरक्षा नियंत्रण) से 356 की ओर बढ़ना।
  9. सामाजिक-आर्थिक मुद्दे
    • एसटी दर्जे की मांग, रोजगार और विकास में असमानता।
    • 2023 में हाईकोर्ट के एसटी दर्जे संबंधी फैसले ने हिंसा को भड़काया।
  10. भविष्य की राह: संवाद या कठोर कार्रवाई?
    • केंद्र को सुरक्षा बलों के साथ-साथ समुदायों के बीच विश्वास बहाली पर काम करना होगा।
    • नागा नेतृत्व या तटस्थ प्रशासन के विकल्पों पर विचार।

 

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